पिछले कुछ समय से देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मोदी सरकार एकदम आमने सामने है । तीन तलाक को लेकर पिछले वर्ष सितम्बर में एक मुस्लिम महिला ने उसे फोन पर ही तलाक तलाक तलाक मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसमे तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने की बात कही गई थी । सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से तीन तलाक पर राय मांगी तो सरकार ने एक जाँच करने के बाद पाया कि तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं से मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता है। मोदी सरकार ने जाँच के बाद सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन तलाक जैसी कुप्रथाएं भारत में खत्म होनी चाहिए जिसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताते हुए मोदी का और तीन तलाक के पक्ष में खूब बहस की ।

अगले पेज़ पर पढ़ें कौन सा कानून बनाया है मोदी सरकार ने.